25 अगस्त 2022, 09:29 ISTअपडेटेड 15 मिनट पहले
नेपाल की शेर बहादुर देउबा सरकार की चुप्पी के कारण अग्निपथ योजना के तहत नेपाली गोरखाओं के लिए 25 अगस्त से शुरू होने वाली भर्ती रैली आयोजित नहीं हो पाई.
नेपाल के बुटवल में 25 अगस्त से सात सितंबर तक अग्निवीरों के लिए भर्ती रैली होनी थी.
इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित ‘गोरखा रिक्रूटमेंट डिपो’ कर रहा था जो भारतीय सेना में गोरखा सैनिकों की भर्ती करता है.
इसके लिए नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने नेपाल के विदेश मंत्रालय को पत्र भेजकर अनुमति मांगी थी.
लेकिन नेपाल सरकार ने समय रहते जवाब नहीं दिया और भर्ती रैली आयोजित नहीं हो पाई.
नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की पार्टी नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और इसी सरकार में रक्षा मंत्री रहे मिनेंद्र रिजाल ने बीबीसी हिन्दी से कहा कि सरकार के लिए हाँ या ना कहना इतना आसान नहीं है.
उन्होंने कहा कि यह गठबंधन की सरकार है और कुछ ही महीनों में संसदीय चुनाव भी होने वाले हैं, ऐसे में कुछ निश्चित कहना मुश्किल है.छोड़कर पॉडकास्ट आगे बढ़ेंपॉडकास्टबात सरहद पार
दो देश,दो शख़्सियतें और ढेर सारी बातें. आज़ादी और बँटवारे के 75 साल. सीमा पार संवाद.
बात सरहद पार
समाप्त
नेपाल सरकार के प्रवक्ता ज्ञानेंद्र बहादुर कार्की से पूछा गया कि देउबा सरकार चुप ही रहेगी या अग्निपथ को लेकर भारत के पत्र का जवाब भी देगी? इस पर उन्होंने कहा कि रक्षा सचिव से पूछिए.
रक्षा सचिव किरण राज शर्मा से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अभी कोई जानकारी नहीं है, बाद में बात करते हैं.
देउबा सरकार इस मामले में कुछ भी खुलकर बोलने से बच रही है. वह न तो अपने सहयोगी दलों और विपक्ष को नाराज़ करना चाहती है और न भी भारत को. ऐसे में देउबा सरकार ने शायद चुप रहना ज़्यादा मुनासिब समझा.
भारतीय सेना में रहे नेपाली गोरखाओं के लिए नेपाल की राजधानी काठमांडू स्थित पेंशन कैंप में भारतीय राजदूतावास पर एक पोस्टर लगा है.
इसमें नेपाली भाषा में चार पॉइंट्स लिखे हैं. शीर्षक है- ‘अच्छी ख़बर, अग्निपथ भर्ती योजना’. ये चार पॉइंट्स हैं-
1) भारत सरकार ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए नई अग्निपथ भर्ती योजना की शुरुआत को स्वीकृति प्रदान कर दी है.
2) युवाओं के लिए भारतीय सशस्त्र बलों में सेवा करने और इसके साथ ही आकर्षक आर्थिक पैकेज का फ़ायदा उठाने का सुनहरा मौक़ा.
3) इस योजना में नेपाल में रह रहे आकांक्षी युवाओं के हितों का ख़याल रखा गया है.
4) योजना के कार्यान्वयन और नेपाल में भर्ती रैलियां शुरू करने के बारे में अगली जानकारी बहुत ही जल्द दी जाएगी.