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एनबीएफसी, बैंक इस सप्ताह 30,000 करोड़ से अधिक के बांड बेचेंगे, PSU बैंक जुटा सकते हैं 20,000 करोड़ रुपये से ज्यादा

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एनबीएफसी, बैंक इस सप्ताह 30,000 करोड़ से अधिक के बांड बेचेंगे. यह माना जा रहा है कि PSU बैंक 20,100 करोड़ रुपये जुटा सकते हैं. भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र इस सप्ताह 10,000 करोड़ रुपये से अधिक के एटी 1 बांड के साथ बाजार में उतरने के लिए तैयार हैं.

एनबीएफसी, बैंक इस सप्ताह 30,000 करोड़ से अधिक के बांड बेचेंगे, PSU बैंक जुटा सकते हैं 20,000 करोड़ रुपये से ज्यादा
NBFC Bond

बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) द्वारा जारी किए गए 30,000 करोड़ से अधिक के बांड इस सप्ताह के अंत में बाजार में आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि निवेश बैंकर इस महीने संभावित दर वृद्धि से पहले कम ब्याज दरों पर धन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं.

अधिकांश बांड एनबीएफसी द्वारा जारी किए जाएंगे और इनकी अवधि पांच साल और उससे अधिक होगी. 

एचडीएफसी 10,000 करोड़ रुपये के 10 वर्षीय गैर परिवर्तनीय डिबेंचर (NCD) जारी करेगा, एचडीएफसी बैंक 3,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त टियर 1 बांड जारी करेगा और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से 42 महीने के बांड जारी करने की उम्मीद है, जिसकी कीमत 4,000 करोड़ रुपये है. 

बैंकों में, भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र इस सप्ताह 10,000 करोड़ रुपये से अधिक के एटी 1 बांड के साथ बाजार में उतरने के लिए तैयार हैं.

बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक ने पहले ही AT1 बॉन्ड बाजार का दोहन कर लिया है.

रेटिंग एजेंसी ICRA लिमिटेड के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक चालू वित्त वर्ष (FY23) में विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए AT1 बांड के माध्यम से 20100 करोड़ जुटा सकते हैं.

AT1 बांड पर प्रतिफल 8-8.75% के स्तर से घटकर 7.8-7.95% हो गया है.

प्राइमडेटाबेस के अनुसार, जून के बाद से 1.45 ट्रिलियन रुपये के कॉरपोरेट बॉन्ड जुटाए गए. यह एक साल पहले की तुलना में 15% अधिक है.

जुलाई में उद्योग के लिए ऋण वृद्धि जुलाई 2021 में 0.4% से बढ़कर 10.5% हो गई. बड़े उद्योग को ऋण 5.2% बढ़ा, जो एक साल पहले की अवधि में 3.8% के संकुचन के मुकाबले था.

जुलाई में कुल क्रेडिट ग्रोथ 15.1% सालाना थी, जबकि जून में यह 13.7 फीसदी थी.

सेवा और उद्योग क्षेत्रों ने जुलाई में ऋण वृद्धि का नेतृत्व किया, इसके बाद कृषि और खुदरा क्षेत्र का स्थान रहा.

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